जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ नगर पंचायत में इन दिनों भुनेश्वर केसरवानी पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए न केवल सरकारी तंत्र को गुमराह किया, बल्कि अपने भाई के नाम पर एक बहुमूल्य सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर एक होटल की स्थापना करवा दी। इस प्रकरण को दो वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे आम जनता में आक्रोश व्याप्त है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, इस मामले की विधिवत शिकायत तत्कालीन कलेक्टर से की गई थी। उन्होंने संबंधित दस्तावेज और सबूतों के साथ यह स्पष्ट किया कि कैसे नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने परिजनों को लाभ पहुंचाया। बावजूद इसके, दो साल बीतने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया, जिससे लोगों में प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिस भूमि पर होटल का निर्माण हुआ है, वह भूमि नगर पंचायत की स्वामित्व वाली सार्वजनिक भूमि थी, जिसे जनहित के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए था। परंतु, सत्ता में रहते हुए पूर्व अध्यक्ष भुवनेश्वर केसरवानी ने नियमों की अनदेखी कर निजी स्वार्थ के लिए इस भूमि पर अवैध निर्माण करवा दिया। यह न केवल भ्रष्टाचार का उदाहरण है, बल्कि सरकारी संसाधनों की खुली लूट को भी दर्शाता है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी इस विषय को बार-बार उठाया गया है। वे मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी जनप्रतिनिधि अपने पद का दुरुपयोग न कर सके।

नगर के लोगों के बीच यह मामला चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है। कई लोग यह सवाल कर रहे हैं कि जब स्पष्ट रूप से प्रमाण उपलब्ध हैं और शिकायतें भी की जा चुकी हैं, तो आखिर प्रशासन अब तक चुप क्यों बैठा है। क्या राजनीतिक दबाव के चलते यह मामला दबा दिया गया है? अगर ऐसा है, तो यह न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था पर गहरा प्रश्नचिन्ह है।

इस प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक जनविश्वास प्रशासन से डगमगाता रहेगा। नवागढ़ के नागरिक अब न्याय की मांग कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द ही इस विषय में कोई ठोस कदम उठाएगा।

Raju sahu

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