जांजगीर-चांपा।

बम्हनीडीह ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत चोरियां इन दिनों ईंट भट्ठों के संचालन को लेकर चर्चा के केंद्र में है। क्षेत्र में संचालित भट्ठों से उठने वाले धुएं, राख और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर ग्रामीणों के बीच चिंता बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते स्थिति की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो इसका असर स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर गंभीर रूप से पड़ सकता है।

ग्रामीणों की चिंता: हवा और स्वास्थ्य पर असर

गांव के कई निवासियों ने बताया कि भट्ठों से निकलने वाला काला धुआं और सूक्ष्म राख आसपास के वातावरण में फैलती है, जिससे सांस संबंधी दिक्कतों की आशंका बढ़ रही है। सुबह और शाम के समय धुएं की तीव्रता अधिक महसूस की जाती है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।

हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित विभागों द्वारा मौके पर जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

कानूनी प्रावधान: क्या कहते हैं नियम

भारत में ईंट भट्ठों सहित सभी औद्योगिक इकाइयों के संचालन के लिए सख्त पर्यावरणीय नियम लागू हैं।

Environment Protection Act 1986 के तहत प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के मानकों का पालन अनिवार्य है।

Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 के अनुसार वायु प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी स्रोत के लिए पूर्व अनुमति और नियमन जरूरी है।

इन कानूनों का उद्देश्य पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना और आम जनता को प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचाना है।

अनुमति प्रक्रिया: बिना स्वीकृति संचालन पर सवाल

ईंट भट्ठों के संचालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेना आवश्यक होता है। छत्तीसगढ़ में यह जिम्मेदारी Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) की होती है।

इस प्रक्रिया में भट्ठों की तकनीक, उत्सर्जन स्तर, स्थान और आसपास की आबादी पर प्रभाव जैसे पहलुओं की जांच की जाती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चोरियां में संचालित सभी भट्ठे निर्धारित नियमों के अनुरूप स्वीकृत हैं या नहीं।

मिट्टी उत्खनन: संसाधनों के दोहन का मुद्दा

ईंट निर्माण में उपयोग होने वाली मिट्टी के लिए Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957 के तहत अनुमति आवश्यक होती है।

ग्रामीणों का आरोप है कि कई स्थानों पर मिट्टी का उत्खनन अनियंत्रित तरीके से किया जा रहा है, जिससे भूमि की गुणवत्ता और प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है।

प्रशासनिक भूमिका: निगरानी और कार्रवाई की जरूरत

ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन, राजस्व विभाग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि समय-समय पर निरीक्षण, प्रदूषण स्तर की जांच और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि जनहित और पर्यावरण दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

निष्कर्ष: संतुलन जरूरी, जांच की मांग

ग्राम पंचायत चोरियां में ईंट भट्ठों के संचालन को लेकर उठ रहे सवालों ने एक बार फिर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की जरूरत को रेखांकित किया है।

ग्रामीणों की मांग है कि संबंधित विभाग निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाएं और यदि कहीं नियमों का उल्लंघन पाया जाए, तो आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

अब देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाता है, ताकि क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य दोनों सुरक्षित रह सकें।

Aashish Dubey

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