रायपुर/जांजगीर।

आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने राज्य सरकार की पर्यावरण एवं जनहित से जुड़ी नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के कार्यों में स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है। उन्होंने हसदेव अरण्य में प्रस्तावित लगभग 1.5 लाख पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि जब सरकार पूरे देश में "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान चलाकर लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित कर रही है, तब दूसरी ओर प्राकृतिक जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई कैसे उचित ठहराई जा सकती है।

अभिषेक मिश्रा ने कहा कि "1.5 लाख पेड़ हसदेव अरण्य में कटने हैं और सरकार जनता से एक पेड़ माँ के नाम पर लगाने की अपील कर रही है। क्या एक बार में 1.5 लाख प्राकृतिक जंगल काट देने के बाद उसकी भरपाई केवल प्लांटेशन से हो सकती है? प्राकृतिक जंगल वर्षों नहीं, बल्कि सदियों में तैयार होते हैं। उनका स्थान कृत्रिम पौधारोपण कभी नहीं ले सकता।"

उन्होंने कहा कि हसदेव अरण्य केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि जैव विविधता, वन्यजीवों, आदिवासी संस्कृति और पर्यावरणीय संतुलन का महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे जंगलों की कटाई से पर्यावरण, जल स्रोतों और स्थानीय समुदायों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे।

प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार की आबकारी नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार एक ओर स्वयं शराब बेचकर राजस्व अर्जित करती है और दूसरी ओर शराब के दुष्प्रभाव रोकने के लिए महिला कमांडो जैसी व्यवस्थाएँ खड़ी करती है। उन्होंने कहा कि "समस्या तो सरकार स्वयं पैदा कर रही है। पहले शराब बेचकर उसे बढ़ावा दिया जाता है और फिर उसी समस्या से निपटने के लिए अलग तंत्र बनाया जाता है। यह नीति नहीं, बल्कि विरोधाभास है।"

अभिषेक मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सुधार जैसे मुद्दों पर केवल प्रतीकात्मक अभियान चला रही है, जबकि जमीनी स्तर पर लिए जा रहे निर्णय उसके दावों के विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर है तो उसे सबसे पहले प्राकृतिक वनों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि हसदेव अरण्य में प्रस्तावित पेड़ों की कटाई पर पुनर्विचार किया जाए, पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के हितों को प्राथमिकता दी जाए तथा विकास और प्रकृति के बीच संतुलित नीति अपनाई जाए।

आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह हसदेव अरण्य की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज लगातार उठाती रहेगी तथा सरकार से पारदर्शी और जनहितकारी निर्णय लेने की अपेक्षा करती है।

आशीष दुबे

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