जांजगीर-चांपा। जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के कुशल नेतृत्व, सतत मॉनिटरिंग एवं सख्त प्रशासनिक रणनीति का असर अब जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। जिले में अवैध रेत उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लगने से अवैध कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है।

जिले में अवैध खनिज गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा बहुआयामी कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत विशेष रूप से “अवैध माइनिंग टास्कफोर्स” का गठन किया गया, जिसमें यह टास्कफोर्स लगातार सक्रिय रहकर विभिन्न क्षेत्रों में जांच, निरीक्षण एवं कार्रवाई को अंजाम दे रही है।

कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के स्पष्ट निर्देशों के बाद जिले के संवेदनशील रेत घाटों, संभावित अवैध उत्खनन स्थलों एवं प्रमुख परिवहन मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासनिक टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर अवैध उत्खनन में संलिप्त वाहनों, मशीनों एवं अवैध रेत डंपों पर जप्ती कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन निगरानी व्यवस्था को भी प्रभावी रूप से लागू किया है। ड्रोन के माध्यम से रेत घाटों एवं नदी क्षेत्रों की बारीकी से निगरानी की जा रही है, जिससे अवैध उत्खनन गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके। इस तकनीकी पहल ने प्रशासनिक कार्रवाई को और अधिक मजबूत एवं पारदर्शी बनाया है।

खनिज विभाग की टीम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार फील्ड निरीक्षण कर रही है, वहीं राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग भी समन्वय के साथ कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। परिवहन विभाग द्वारा मुख्य मार्गों एवं विभिन्न चेक प्वाइंटों पर संदिग्ध वाहनों की जांच कर अवैध परिवहन पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

जानकारों का मानना है कि जिला प्रशासन की यह सख्ती केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि अवैध खनिज कारोबार के पूरे नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में एक प्रभावी अभियान के रूप में सामने आ रही है। प्रशासनिक सक्रियता के चलते जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी देखी जा रही है।

कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिले के विभिन्न विभागों की समन्वित एवं सतत कार्रवाई यह संदेश दे रही है कि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की इस मुहिम से जहां शासन के राजस्व हितों की रक्षा हो रही है, वहीं पर्यावरण संरक्षण एवं कानून व्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

जिले में लगातार चल रही इस कार्रवाई से यह साफ संकेत मिल रहा है कि प्रशासन अब अवैध खनिज कारोबार के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस नीति” पर कार्य कर रहा है और आने वाले समय में भी ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

Yashpal Choubey

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